आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघबाट सुझाव पेश
काठमाडौँ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघकोतर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न बुझाव दिएको छ । तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।
निर्देशित कर्जा (Directed Lending) को सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन (Working Capital Guidelines) क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, परिसंघ गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।