‘३० वर्षमा नभएको पूर्वाधार विकास सात वर्षमै भयो’

‘३० वर्षमा नभएको पूर्वाधार विकास सात वर्षमै भयो’
काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल संघीयतामा गएपछि ३० वर्षसम्म पनि हुन नसकेको काम सात वर्षमै भएको  दाबी वक्ताहरुले गरेका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको ‘पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक सत्रमा यस्तो बताइएको हो । 
उक्त सत्रमा प्रस्तुतीकरण दिँदै संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता बलियो भएको र संघ तथा प्रदेशले खुट्टा टेक्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता भन्ने बित्तिकै प्रदेशमात्र भन्ने बुझाइ रहेको भन्दै संघीयता प्रदेश मात्र नभई स्थानीय तह र संघ पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो । कामको भारी तल्लो तहमा गए पनि वित्तीय रुपले केन्द्र मात्रै बलियो भएको उहाँको भनाई छ । ‘संविधानले कामको संरचना तल झारेको छ तर कानुन बनाएर बलियो बनाउन सकेको छैन । अहिले प्रदेश बलियो भएर आएको छ । पुँजीगत खर्चमा प्रदेशको स्थान राम्रो छ । प्रदेशले मात्र ६१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशहरुले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कतिको स्रोत दिने भन्ने आधिकारिक निकाय छैन । वित्त आयोग भए पनि उसको आफ्नै सीमा छ’ उहाँले भन्नुभयो । 
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशलाई सबैले उपेक्षा गरे पनि देशमा संघीयता आएकै कारण ३० वर्षमा पनि हुन नसकेको विकास सात वर्षमै भएको बताउनुभयो । यो भनाइप्रति संघीयताविद् देवकोटा पनि सहमत थिए । 
‘प्रदेश माइलो संरचना भएकाले देशले पनि माइलो सन्तानको रुपमा हेरेको छ । प्रदेशलाई कि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कि त संघसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कानुन छ । प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्न दिइएको छैन । दाहिनेतिर संघ, देब्रेतिर स्थानीय तहमा ठोकिन्छ । प्रदेशलाई सीमित ढंगले चल्नुपर्ने बनाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो । 
यति हुँदाहँुदै पनि प्रदेश संरचनामा काम गर्ने जोश र जाँगर रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेशले राजस्वको आकार ठूलो बनाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारले दिने अनुदान लगायतमा स्रोत खुम्चिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 
अहिले सबैभन्दा कम खर्चिलो संरचना नै प्रदेश भएको उहाँको दाबी छ । संविधानले दिएको अधिकार कानुन बनाएर प्रदेशलाई दिने हो भने राम्रोसँग काम गर्न सकिने कार्कीको भनाइ छ । 
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । ‘प्रदेश एक्लैले बनाउन सकिने गरी केही सडकहरु उसैलाई  बनाउन दिनुपर्छ । अनि मात्र प्रदेशले काम गरेको देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा भएको विषय कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो महत्वपूर्ण हो । प्रदेशले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । यसका लागि कानुन चाहिन्छ ।’ 
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका मेयर अमर खड्काले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साभmा अधिकारको विषयमा समस्या रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संघीय मन्त्रालयको सूचीमा हाम्रै बडीमालिकामा कर्मचारी समायोजन भएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरण माग गर्दा पो थाहा भयो केही कर्मचारीहरु त्यहाँ समायोजन भएको रहेछ तर उनीहरु त्यहाँ छैनन् । ती कर्मचारीको खोजी गर्नुपर्नेछ ।’ बडीमालिकाले कृषि, पर्यटन र यातायातमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे अघि बढ्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।